उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में गरीब कल्याण, युवा, महिला, अन्नताओं पर खास फोकस रखा है।वित्त मंत्री ने नमो बजट को नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन के जरिये परिभाषित किया। कहा कि सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड के तहत कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग और अवसंरचना, पर्यटन पर फोकस करेगी।वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। अपने करीब 1.20 घंटे के भाषण में अग्रवाल ने विकसित भारत में सशक्त उत्तराखंड योगदान का संकल्प दोहराया। कहा कि इस संकल्प को सरकार ज्ञान और नमो मंत्र से पूरा करेगी।
- सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना 600.00 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़
- ईडब्ल्यूएस आवास के लिए अनुदान 25.00 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40.00 करोड़
- राज्य खाद्यान योजना के लिए 10.00 करोड़
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
- निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2.00 करोड़
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 178.83 करोड़
- 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 59.41 करोड़
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के लिए 23.00 करोड़
- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए 15.00 करोड़
- शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृति के लिए 15.00 करोड़
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना के लिए 15.00 करोड़
- साइन्स सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़
- अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता के लिए 5.75 करोड़
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए 16.80 करोड़
- उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना के लिए 5.40 करोड़
- विज्ञान केन्द्र चंपावत 10.00 करोड़
- विद्या समीक्षा केंद्र के लिए 2.41 करोड़
- राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापन के लिए 2.00 करोड़
