मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित ’हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत चंपावत जिले के दूरस्थ सीमांत क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज मंच पहुंचकर तिरंगा अभियान में शामिल हुए।सर्व प्रथम मुख्यमंत्री ने बाबा गोरखनाथ को दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा यह क्षेत्र, तल्लादेश का क्षेत्र, बाबा गोरखनाथ की भूमि वास्तव में बहुत पूज्य भूमि है और बाबा गोरखनाथ की कृपा से आपने मुझे उत्तराखंड प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, जिसके लिये मैं सदैव यहां की जनता का दिल से आभारी रहुंगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा घोषणा की थी कि मंच में उप तहसील का संचालन करेंगे और आज बाबा गोरखनाथ की कृपा से उप तहसील का संचालन शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे उप तहसील का संचालन और प्रभावी तरीके से हो।उन्होंने कहा कि यहां पर लोगों की सुविधाओं हेतु अस्पतालों में डाक्टरों की कोई कमी न हो जिसके लिए हमेशा प्रयास किया है और अभी अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था, संपर्क मार्गों, बिजली, कनैक्टिविटी की यहां जो भी दिक्कत है उसे पूरा करने के लिये प्रस्ताव दिये है और उन पर कार्य हो रहा है। यह मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो ईधर-उधर जाना न पड़े इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले समय में यह सीमान्त क्षेत्र विकास की धाराओं में आयेगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आहवाहन पर आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है इसलिए इसे घरों में प्रदर्शित करें। क्यूंकि तिरंगा हमारा मान-सम्मान और स्वाभिमान है। इस तिरंगे के लिए, भारत की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। यह अमृत महोत्सव उन सबको स्मरण करने का समय है। उन्हांने कहा कि आज से 25 साल बाद जब देश आजादी के 100 वर्ष मानायेगा तो इन 25 सालों के कालखण्ड को अमृतकाल नाम दिया जायेगा। उन्हांने कहा कि वर्ष 2014 से इन 08 सालों में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलायी जा रही हैं वह गरीबों के कल्याण एवं उत्थान के लिए चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा देश के गृहमंत्री जी से इस सीमान्त क्षेत्र में विकास के लिए बजट की धनराशि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार को 1200 टावरों मिलने का प्रस्ताव गया है जिसे भारत सरकार ने स्वीकृती दे दी है।
